दक्षिण एसियामा जनसांख्यिक ब्याजको सुनौलो अवसर

-- डा. भक्त बहादुर गुभाजू ?>

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने विश्वको जनसङ्ख्या गत दुई शताब्दीसम्म अति सूक्ष्म गतिले वृद्धि हुने गर्दथ्यो । सन् १८०० मा विश्वको जनसङ्ख्या करीब १ अरब भएको अनुमान गरिन्छ । झण्डै १३० वर्ष पश्चात् मात्र विश्वको जनसङ्ख्या दोब्बर भई सन् १९३० मा २ अरब पुग्यो । त्यसपछि जनसङ्ख्या वृद्धि द्रुत गतिमा बढ्न थाल्यो र ३० वर्षको अवधिमा अर्को १ अरब जनसङ्ख्या थप भई सन् १९६० मा ३ अरब पुग्यो । एवम् प्रकारले सन् १९६० र हालको बिचमा प्रत्येक १२ देखि १४ वर्षको अवधिमा विश्वमा १/१ अरब जनसङ्ख्या थप हुदै आएको छ । जस अनुसार सन २०११ मा विश्वको जनसङ्ख्या ७ अरब पुगेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको हालैको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको जनसङ्ख्या १५ नभेम्बर २०२२ मा ८ अरब पुगेको छ। यस्तै प्रकारले विश्वको जनसङ्ख्या सन् २०३८ मा ९ अरब र सन् २०५९ मा १० अरब पुग्ने संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ ।

जनसङ्ख्याको बढी चाप विकासोन्मुख मुलुकहरूमा परेको छ । किनकि विकसित राष्ट्रहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि अति नै कम भइसकेको छ । सन् २०२० मा विश्वको ८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बिकासोन्मुख मुलुकहरूमा बसोबास गर्छन् र यो सङ्ख्या बढेर सन् २०५० मा झण्डै ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको भार बिकासोन्मुख मुलुकहरुले खेप्नु पर्नेछ । हालको विश्वको ८ अरब जनसङ्ख्या मध्ये अधिक भाग ४ अरब ७२ करोड अर्थात् ५८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या एसियामा बसोबास गर्दछन् र यो सङ्ख्या बढेर सन् २०५० मा झण्डै ५ अरब २९ करोड जनसङ्ख्या एसियाली भूभागमा हुनेछ ।

२० औं शताब्दीको मध्यावधि अर्थात् सन् १९५०/५५ देखि मात्र एसियामा जनसांख्यिक परिवर्तन (Demographic Transition) को शुरुवात भएको थियो । त्यसताका जन्म तथा मृत्युदर अति नै बढी हुने गर्दथ्यो । दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात् पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट अनुसरण गरिएका चिकित्सा सम्बन्धी प्रविधिहरू, स्वास्थ्य उपचारको जानकारी र सहयोग, जनस्वास्थ्य प्रतिको जागरणबाट सर्वप्रथम मानिसहरूको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भई मृत्युदर घट्ने क्रम शुरु भयो । तर प्रजनन दर भने घट्न केही समय लाग्यो । जसको परिणाम जनसङ्ख्या तीब्र रुपले बढ्न थाल्यो । सन् १९५०/५५ मा जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ प्रतिशतबाट बढेर १९६५/७० तिर २.५ प्रतिशत सम्म पुग्यो ।
तीब्ररुपमा जनसङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारी, गैह्रसरकारी तथा जनमानसमा समेत यसबाट सामाजिक, आर्थिक तथा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरबारे चेतना जागरण हुन थाल्यो । सरकारी तथा गैह्र सरकारी तबरबाट परिवार नियोजनको कार्यक्रमहरूको ब्यापक प्रचार/प्रसारका साथै सल्लाह तथा सेवा प्रदान गर्ने थालनी भयो । यसको फलस्वरुप एसियाका धेरै मुलुकहरूमा प्रजनन दर घट्ने क्रम शुरु भयो र जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्न थाल्यो । हाल एसियाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेर ०.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसमा प्रमुख भूमिका जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर र थाइल्याण्डको रहेको छ । यी राष्ट्रहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका साथै शहरीकरण, महिला शिक्षा, महिलाको रोजगारी र लैंगिक समानताले प्रजनन दर घट्नुमा ब्यापक योगदान पुराएको छ ।

उपरोक्त बिषयहरुमा दक्षिण एसिया, जसमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका पर्दछन्, अझै केही हदसम्म पिछडिएको छ । हुनतः दक्षिण एसियामा पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर सन् १९७५/८० मा २.५ प्रतिशतबाट घटेर हाल ०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । यस लेखमा एसियामा खासगरी दक्षिण एसियामा जन्म तथा मृत्युदरमा भएको परिवर्तनले ल्याएको असरहरूबारे उल्लेख गरिनेछ र यसका साथै ती परिवर्तनबाट आएका चुनौतीहरूका साथसाथै प्राप्त हुने अवसरहरूबारे पनि चर्चा गरिनेछ ।

जन्मदरमा कमी
२० औं शताब्दीको मध्यावधिदेखि एसियामा प्रजनन दर घट्न थालेको छ । त्यसताका एक महिलाले सालाखाला ५.८ सन्तान जन्माउने गर्दथे भने यो सङ्ख्या घटेर सन् १९७५/८० मा ४ सन्तानमा झर्यो र यसबाट पनि घटेर सन् २०००/०५ मा २.७ मा झर्यो र हाल एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा सरदर १.९ सन्तान जन्माउँछिन । पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एसियामा यो सङ्ख्या अझै तल झरेको छ । पूर्वी एसियामा एक महिलाले सरदर १.२ सन्तान जन्माउछन् भने दक्षिण पूर्वी एसियामा यो सङ्ख्या २.१ मा रहेको छ । दक्षिण एसियामा एक महिलाले अझै पनि सरदर २.२ सन्तान जन्माउँछिन ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये श्रीलंका पहिलो राष्ट्र हो, जहाँ कूल प्रजनन दर अरु राष्ट्रहरूको दाँजोमा निकै तल झरेको छ । श्रीलंकामा कुल प्रजनन दर सन् १९५५/६० मा ५.८ सन्तानबाट घट्न शुरु भई सन् १९७०/७५ मा ४ सन्तानमा झरेको थियो । यो घट्ने क्रम जारी रह्यो र फलस्वरुप १९९५/२००० मा कुल प्रजनन दर २.१ सन्तानमा झर्यो र हाल २ सन्तानमा सीमित रहेको छ । श्रीलंकाको कुल प्रजनन दरमा निरन्तर कमी आउनाका प्रमुख कारण हुन् शिशु मृत्युदरमा ब्यापक कमी, महिलाको शिक्षा तथा रोजगारीमा वृद्धि र जनस्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति । यिनै कारणहरूबाट हालै इरान तथा माल्दिभ्समा पनि कूल प्रजनन दरमा निकै कमी आएको छ र यो सङ्ख्या सरदर २ सन्तानभन्दा तल झरेको छ । भुटान, बंगलादेश, भारत तथा नेपालमा पनि प्रजनन दर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । हाल नेपालमा कूल प्रजनन दर २ सन्तानको हाराहारीमा रहेको छ ।

मृत्युदरमा कमी
जन्मदरमा कमी हुनुका साथसाथै मानिसहरूको औसत आयुमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । एसियामा औसत आयु हाल ७२.५ वर्ष पुगेको छ, जबकी ५० वर्ष अघि औसत आयु ४५ वर्ष मात्र हुने गर्दथ्यो । पूर्वी एसियामा औसत आयु ७९.१ वर्ष रहेको छ भने दक्षिण पूर्वी एसियामा यो सङ्ख्या ७०.२ वर्ष छ । तर दक्षिण एसियामा औसत आयु अझै पनि ६७.६ वर्ष मात्र रहेको छ ।
श्रीलंका, इरान र माल्दिभ्समा औसत आयु ७६.६, ७३.९, र ७९.९ वर्ष पुगेको छ भने अफगानिस्तानमा ६२ बर्ष, भारतमा ६७.२ र पाकिस्तानमा औसत आयु ६६.१ वर्ष रहेको छ । भुटान, नेपाल र बंगलादेशमा यता ४ दशकको अवधिमा औसत आयुमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । हाल नेपालको औसत आयु ६८.५ वर्ष पुगेको छ भने भुटानमा ७१.८ वर्ष र बंगलादेशमा ७२.४ वर्ष पुगेको छ ।

मृत्यु दरमा कोभिड-१९ को असर
विश्वभरि फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको कारणले मानिसको औसत आयुमा नकारात्मक असर परेको संयुक्त राष्ट्र संघको हालैको तथ्यांकले पुस्टि गरेको छ। कोभिड-१९ को प्रत्यक्ष असर विश्वको औसत आयुमा पर्न गएको छ। विश्वको औसत आयु सन २०१९ मा ७२.८ वर्ष पुगेको थियो भने यो सङ्ख्या करिब २ वर्षले घटेर ७१ वर्षमा झरेको छ। दक्षिण एसियामा कोभिड-१९ को कारणले औसत आयु ३ वर्षले घटन गएको छ। नेपालमा पनि औसत आयु सन २०१९ मा ६९.६ वर्षबाट तल झरेर सन २०२१ मा ६८.५ वर्षमा पुगेको सोही तथ्यांकले देखाएको छ।

चुनौती तथा अवसर
जन्मदरको साथसाथै मृत्युदरमा भएको कमीले जनसङ्ख्या क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखा परेको छ । यस प्रकारका परिवर्तनहरू सर्वप्रथम युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले अनुभव गरेका थिए । खासगरी उमेर अनुसारको वर्गीकरणमा ६० वर्षभन्दा बढीका जनसङ्ख्या (बृद्ध जनसङ्ख्या) मा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ । यसको प्रमुख कारण हुन- प्रजनन दरमा ह्रास र औसत आयुमा वृद्धि । यसको साथै बृद्ध महिला तथा पुरुषहरू पहिला भन्दा बढी बाँच्न सक्षम भएको कारणले पनि बृद्ध जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएको हो ।

एसियाली मुलुकहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर र थाइल्याण्डमा समेत यस प्रकारको स्थिति आइसकेको छ । बृद्ध जनसङ्ख्याको निरन्तर रुपमा वृद्धि हुदै गएको छ । फलस्वरुप यी राष्ट्रहरूले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । यसबाट देखा परेका मुख्य चुनौतीहरु हुन्- जनशक्तिको कमी, आश्रित जनसङ्ख्यामा वृद्धि र बृद्ध जनसङ्ख्यामा महिलाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि । यसका कारण बढ्दो बृद्ध जनसङ्ख्यालाई लामो समयसम्म पुर्याउनु पर्ने निरन्तर हेरचाह र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक तथा आर्थिक सहयोग एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । प्रजनन दरमा निरन्तर कमी हुदै जानुको कारणले बृद्ध जनसङ्ख्याको वृद्धि हुनुको साथै जनशक्ति घट्दै जानु र यसबाट जनसङ्ख्या पनि घट्न जाने सम्भावना भएको विकसित राष्ट्रहरूको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

यो समस्या जापानमा बिकराल रुपमा देखा परेको छ । जापानमा हाल ३० प्रतिशत जनसङ्ख्या ६० वर्ष भन्दा बढी उमेरका छन् र यो सङ्ख्या बढेर २०२५ मा ३७ प्रतिशत पुग्ने छ भने २०५० सम्ममा ४४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तैगरी चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र थाइल्याण्डमा समेत यो समस्या आइसकेको छ ।

जनसांख्यिक परिवर्तनले ल्याउने यस प्रकारका चुनौतीहरू बिस्तारै दक्षिण एसियाले पनि भोग्नु पर्नेछ । प्रजनन दर घट्नु र औसत आयु बढ्नुको परिणाम स्वरुप १५ वर्ष मुनिका जनसङ्ख्या घट्ने क्रम शुरु भएको छ र अर्को तर्फ ६० वर्ष भन्दा बढीका जनसङ्ख्या बढ्न थालेको छ । सन् १९५० मा दक्षिण एसियामा बृद्ध जनसङ्ख्या जम्मा २ करोड ८० लाख थियो भने यो सङ्ख्या ६ दशक भित्र अर्थात् सन् २०१० मा १२ करोड ५० लाख पुगेको छ । यो सङ्ख्या वृद्धि भई २०२५ मा २२ करोड १ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने अर्को २५ वर्षमा अर्थात २०५० मा यो सङ्ख्या दोब्बर भई ४७ करोड ५० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार दक्षिण एसियामा हाल ७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या ६० वर्ष भन्दा बढी उमेरका छन् भने यो सङ्ख्या २०२५ मा १०.६ प्रतिशत र २०५० मा १९.२ प्रतिशत पुग्ने छ ।

बृद्ध जनसङ्ख्याको चाप बढ्नुको कारणबाट राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने छ । खासगरी यसले सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो चुनौती दिएको छ । युवाको जनसङ्ख्याको कमी हुन आउनु र बृद्ध जनसङ्ख्याको वृद्धि हुनुको कारणबाट बृद्ध व्यक्तिहरुको हेरचाह र स्याहार/सुसार गर्ने व्यक्तिहरूमा ठूलो कमी आउने सम्भावना देखा परेको छ । खासगरी बृद्ध जनसङ्ख्यामा महिलाहरूको सङ्ख्या बढी हुने हुनाले यो समस्या झन् जटिल हुनेछ । किनभने धेरै जसो महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा शिक्षाको कमी र आफ्नो आयश्रोत नहुनाले परिवारका अन्य सदस्यहरुमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । दक्षिण एसियामा यस समस्याको अझ बढी चाप पर्ने सम्भावना छ । यस क्षेत्रका नेपाल लगायत धेरै जसो राष्ट्रहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पर्याप्त विकास नहुनुको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी (मातृ तथा शिशु कल्याण कार्यक्रम) गर्नु परेको छ । यसको बाबजुद अब बृद्ध जनसङ्ख्याको हितको लागि पुर्याउनु पर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्नु पर्दा यी राष्ट्रहरूमा भार थपिएको छ ।

पहिलाको दाँजोमा बढी महिलाहरू रोजगारीको लागि घर बाहिर गई काम गर्नु पर्ने स्थितिको श्रृजना भएकोले पनि बृद्ध ब्यक्तिहरूलाई स्याहार सुसार र हेरचाह गर्ने क्षमतामा कमी आउन थालेको छ । यसको अलावा शहरीकरण र बढ्दो बसाई/सराईको कारणले पनि यस समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ । खासगरी गाउँघरमा युवा युवतीहरूको कमी भई बृद्ध व्यक्तिहरूलाई स्याहार सुसार, हेरचाह भविष्यमा कसले गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
एसियाका धेरै मुलुकहरूमा अहिले पनि बृद्ध माता पितालाई साथमा राखी परिवारबाट नै सामाजिक तथा आर्थिक सेवा सुबिधा पुर्याउने परम्परागत प्रथा रहेको छ । तर यो प्रथा बिस्तारै लोप हुँदै जाने अवस्थाको श्रृजना हुन थालेको छ । किनभने एकातिर अहिलेको पिंढीले धेरै सन्तान जन्माउने अवस्थामा छैनन् भने भएका सीमित २-३ सन्तान पनि शिक्षाको अवसर र रोजगारीको खोजीमा बिदेश पलायन हुन थालेका छन् । यसले गर्दा भविष्यमा बृद्धावस्थामा चाहिने सामाजिक तथा आर्थिक सेवा र सुबिधा कसरी र काँहाबाट उपलब्ध होला भन्ने बिषय एउटा ठूलो चुनौती हुनेछ । खासगरी आर्थिक स्थितिले कमजोर भएका तथा अशक्त बृद्ध व्यक्तिहरु विशेषतः बृद्ध महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने युवतीहरुको कमी हुने सम्भावना बढेको छ । अहिलेको स्थितिमा महिलाहरूले बढदो जिम्मेवारीको सामना गर्नु परेको छ । आजका महिलाहरूले बच्चा जन्माउनु, उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नुको साथै रोजगारीमा संलग्न हुनु, घरको काम गर्दै बृद्ध माता पिताको समेत हेरचाह गर्नु परेको छ । यी समस्याबाट पिल्सिएका नयाँ पिढीका महिलाहरूलाई राज्यले उपयुक्त सुबिधाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ताकी यी महिलाहरूले बृद्ध माता पितालाई आफ्नै घरमा बसी निरन्तर स्याहार सुसार गरिरहन सकून । उपरोक्त विषयमा पुरूषहरूको सहभागिताको पनि नितान्त आवश्यक भएको देखिन्छ ।

यी त भए जनसङ्ख्या परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीहरू जसलाई समाधान गर्न राज्यले तथा सामाजिक संघ संस्थाले समयमै सोची उपयुक्त उपायहरूको श्रृजना गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको छ । तर यसलाई अर्को पक्षमा हेर्ने हो भने जनसांख्यिक परिवर्तनले थुप्रै अवसर पनि हरेक राष्ट्रलाई प्रदान गर्दछ । सर्वप्रथम प्रजनन दर घट्न थालेको १५/२० वर्ष पश्चात् जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो समूह काम गर्न सक्ने उमेरमा (१५ देखि ६४ वर्ष) पुग्छ । यसबेला एकातिर जनशक्तिको ठूलो वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर आश्रित जनसङ्ख्यामा (१५ वर्ष भन्दा मुनि र ६५ वर्ष भन्दा माथि) कमी हुन जान्छ, जसलाई जनसांख्यिक ब्याज (Demographic Dividend)  पनि भनिन्छ । यसले देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। यो जनसांख्यिक ब्याजको अवसर हरेक राष्ट्रले जीवनमा एकपटक मात्र प्राप्त गर्न सक्छ जसको अवधि ४ देखि ७ दशकसम्म हुन सक्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । यो अवसरको पूर्ण सदुपयोग गरेर पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवानले १९६० देखि १९९० को अवधिमा ठूलो आर्थिक उन्नति गरेका छन् । यी राष्ट्रहरूले गरेको आर्थिक उन्नतिमा जनसांख्यिक ब्याजको योगदान २५ प्रतिशत देखि ४० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ । चीनले पनि यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरी १९८२ देखि २००० भित्रको आर्थिक उन्नतिमा १५ प्रतिशत योगदान जनसांख्यिक ब्याजबाट प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ ।
यस प्रकारको जनसांख्यिक ब्याज हाल दक्षिण पूर्वी एसियामा प्राप्त भएको छ र यी राष्ट्रहरूले यसबाट फल प्राप्त गर्न विशेष प्रावधानको व्यवस्था समेत गरिसकेका छन् । यी राष्ट्रहरूले शिक्षा तथा रोजगारीमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक लगानी र स्वतन्त्र बजार ब्यवस्थापनमा पनि बढावा दिएका छन् ।

दक्षिण एसियालाई पनि यो जनसांख्यिक ब्याजको सुनौलो अवसर उपलब्ध भएको छ र यसको अवधि अर्को ३ देखि ४ दशकसम्म हुन सक्ने तथ्यांकले देखाउछ । यद्यपि यो जनसांख्यिक ब्याज हरेक राष्ट्रले जीवनमा १ पटक मात्र प्राप्त गर्दछ तर यसबाट हुने लाभको लागि विशेष पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यसको लागि उपयुक्त सामाजिक तथा आर्थिक योजना तथा वातावरण सकेसम्म चाडो व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यस जनसांख्यिक ब्याजबाट सकेसम्म बढी फाइदा उठाउन निम्न पूर्वाधारको ब्यवस्था हुनु जरुरी छ:

१) परिवार नियोजन तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम
२) आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा
३) शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था
४) राजनीतिक स्थिरता
५) शान्ति र सुरक्षा
६) वैदेशिक लगानी र बजार व्यवस्थापन

अन्त्यमा, सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरू र जनमानसमा यस जनसांख्यिक ब्याजको चेतना र पूर्ण जानकारी हुन अति जरुरी छ र यस जनसांख्यिक ब्याजको पूर्ण रुपले सदुपयोग गर्न सकेन भने यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो हानि हुन जानेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययनले पुष्टि गरेको छ कि जनसांख्यिक ब्याजको उपयोग गर्न नसकेमा राष्ट्रलाई ठूलो हानिकारक हुन्छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी, खासगरी युवा युवतीहरुको बेरोजगारीले देशमा भएको जनशक्ति खेर गएको पुष्टि गर्दछ र यसले राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता ल्याउनुका साथै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पार्दछ । बेरोजगार जनसङ्ख्याको वृद्धिले जनसांख्यिक ब्याजको उपयुक्त सदुपयोग नभएको पुष्टि गर्दछ ।

नेपालको संदर्भमा हेर्ने हो जनसांख्यिक परिवर्तनले देशलाई हाल जनसांख्यिक ब्याजको सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ र यो अवसर अर्को ३/४ दशक सम्म रहने तथ्यांकले पुस्टि गरेको छ। काम गर्न सक्ने उमेरका जनसङ्ख्या अहिले आश्रित जनसङ्ख्याको दाँजोमा निकै नै छ र साथै शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ। तर देशमा कामको अभाव र योग्यताको उचित मुल्याँकन नहुँदा दक्ष तथा शिक्षित जनशक्ति केही वर्ष देखि विदेश जाने क्रम जारी भएको छ। सन २०१० देखि २०२१ भित्र करिब १६ लाख जनसंख्या देशबाट बाहिरिएको संयुक्त राष्ट्र संघले पुष्टि गरेको छ। दक्ष तथा शिक्षित जनशक्ति बाहिरिने क्रम जारी नै रहेको छ। यसले देशलाई प्राप्त भएको जनसाङ्खिक ब्याजको उचित सदुपयोग नभएको देखिन्छ। जनसाङखिक ब्याजको सदुपयोग समय रहँदै गर्न सकेमा देशको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो टेवा मिल्नेछ। अन्यथा देशले यो सुनौलो अवसर गुमाउने छ।

(लेखक: संयुक्त राष्ट्र संघ हेडक्वाटर र क्षेत्रीय कार्यलयहरु मा १९ बर्ष, अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा दुइ बर्ष प्राध्यापन र त्यो भन्दा अगाडी नेपाल परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनाको कार्यालयमा १५ बर्षको जागिर पछाडी हाल सेवानिबृत्त हुनुहुन्छ। )